हार्वर्ड ने विश्वविद्यालय के नेतृत्व, प्रशासन और दाखिला नीतियों में बदलाव के खिलाफ किया है मुकदमा
वॉशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने संघीय एजेंसियों को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ लगभग 10 करोड़ डॉलर के अनुबंध को रद्द करने के लिए कहा है। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सरकार ने पहले ही विश्वविद्यालय के लिए अनुसंधान के संबंध में 2.6 अरव डॉलर से अधिक संघीय अनुदान रद्द कर दिया है, जिसने प्रशासन की ओर से अपनी कई नीतियों में वदलाव की मांग को ठुकरा दिया है।
सामान्य सेवा प्रशासन के एक मसौदा पत्र में एजेंसियों को विश्वविद्यालय के साथ अनुबंधों की समीक्षा करने और वैकल्पिक संस्था की तलाश करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि प्रशासन पत्र भेजने की योजना वना रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सवसे पुराने और सवसे संपन्न विश्वविद्यालय हार्वर्ड के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है तथा इसे उदारवाद और यहूदी – विरोध का अड्डा वताया है। हार्वर्ड ने 21 अप्रैल को विश्वविद्यालय के नेतृत्व, प्रशासन और दाखिला नीतियों में वदलाव के लिए प्रशासन के आह्वान पर मुकदमा दायर किया ।
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तव से प्रशासन ने संस्थान के संघीय वित्त पोषण में कटौती की है, अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नामांकन को समाप्त करने का कदम उठाया है और इसके कर-मुक्त दर्जे को लेकर चेतावनी दी है। अधिकारी के अनुसार प्रशासन ने नौ एजेंसियों के साथ लगभग 30 अनुबंधों को चिह्नित किया है, जिन्हें रद्द करने के लिए समीक्षा की जानी है। इन अनुबंधों की कुल राशि लगभग 10 करोड़ डॉलर है, जिसमें गृह सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए कार्यकारी प्रशिक्षण भी शामिल है। जिन एजेंसियों के अनुबंध महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, उन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि वे उन्हें तत्काल न रोकें, बल्कि हार्वर्ड के अलावा किसी अन्य संस्था के पास जाने की योजना बनाएं। यह पत्र केवल हार्वर्ड के साथ संघीय अनुबंधों पर लागू होता है, उसके शेष अनुसंधान अनुदानों पर नहीं।
नेशनल पब्लिक रेडियो ने ट्रंप प्रशासन पर किया केस
वॉशिगंटन । नेशनल पब्लिक रेडियो (एनपीआर) और तीन स्थानीय स्टेशनों ने मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए आरोप लगाया संगठन के लिए संघीय निधि में कटौती करने वाला उनका कार्यकारी आदेश अवैध है। एनपीआर, कोलोराडो पब्लिक रेडियो, एस्पेन पब्लिक रेडियो और केयूटीई द्वारा वॉशिंगटन में संघीय अदालत में दायर मुकदमे में तर्क दिया गया है कि पीवीएस और एनपीआर की सार्वजनिक सब्सिडी में कटौती करने का ट्रंप का कार्यकारी आदेश पहले संशोधन का उल्लंघन करता है।
ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें ‘कॉरपोरेशन फॉर पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग और अन्य संघीय एजेंसियों को ‘एनपीआर और पीवीएस के लिए संघीय वित्त पोषण वंद करने’ का निर्देश दिया गया था। उनसे समाचार संगठनों के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण के अप्रत्यक्ष स्रोतों को समाप्त करने के लिए भी काम करने को कहा गया।
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